देहरादून
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डाक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम में संशोधन का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ लङाई में फ्रंटलाईन में कार्यरत हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा मिलेगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी जान बचाने वाले चिकित्सकों के साथ कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम अपने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। कोरोना वारियर्स का सम्मान हम सभी का दायित्व है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कोविड-19 पर नियंत्रण एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रियायतें दी जाए। कोविड-19 के मामले में पूरे भारत में जहां औसतन 7.5 दिनों में दोगुने हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में 26.6 दिन में दोगुना हो रहे हैं। इस दृष्टि से उत्तराखंड कहीं बेहतर स्थिति में है। इस दृष्टि से कोरोना संक्रमण रोकने में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, सफाई एवं पुलिस के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया एवं प्रदेश में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए जन सहयोग की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए की कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना वारियर्स का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर या बुके देकर सम्मान किया जा रहा है, इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कराया जाए। कोरोना वारियर्स का सम्मान दूर से पुष्प वर्षा से किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को जो सामान वितरित किया जा रहा है वितरित करने वाले लोगों के साथ फोटो ना खींचे एवं सोशल डिस्टेंशन का पूरा पालन हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र कहा कि छोटे व्यवसायियों एवं स्थानीय लोगों की आय का सृजन कैसे हो इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। कृषि कार्यों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति दी जाए। स्मार्ट सिटी के कार्य भी कम मैन पावर के साथ शुरू किए जा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पवार, डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, नितेश झा आदि मौजूद थे।