अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखण्ड ऋतु भूषण खंडूरी विधानसभा/सचिवालय में हुए भर्ती मामले में की 3 सदस्यीय समिति का गठन,सचिव विधानसभा को भेजा फिलहाल छुट्टी पर

देहरादून

 

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा सचिवालय भर्ती प्रकरण को लेकर पत्रकारों के बीच तीन सदस्यीय समिति बनाने और सचिव को अवकाश पर भेजने जैसे निर्णयों की जानकारी दी।

 

शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्‍होंने कहा कि भर्ती मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को अवकाश पर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि ना खाऊंगी और ना ही किसी को खाने दूंगी। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति में पूर्व आइएएस डीके कोटिया अध्यक्ष और सुरेंद्र सिंह रावत व अवनींद्र नयाल सदस्य होंगे। समिति एक माह में रिपोर्ट देगी। जांच होने तक सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेजा गया है। वहीं सचिव का कार्यालय भी जांच तक सील कर दिया गया है।

 

हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी राजधानी से बाहर थीं। वापस लौटने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वर्ष 2012 से 2022 तक की नियुक्तियों की जांच ये तीन सदस्यीय समिति करेगी। इसके अलावा राज्य बनने पर 2000 से 2011 तक उत्‍तर प्रदेश की नियामवली लागू थी। इसे भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। आगामी भर्तियों के लिए इस समिति की रिपोर्ट आवश्यक है।आगे के नियम इसी आधार पर तय होंगे।

 

UKSSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद पिछले कुछ दिनों से पिछली विधानसभा के कार्यकाल में विधानसभा सचिवालय में हुई 72 नियुक्तियों में कथित अनियमितता का मामले को लेकर मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने विगत वीरवार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच कराने का सुझाव दिया था।

 

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भर्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए कहा था कि इस मामले में विधिक राय ली जा रही है।

 

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के विषय में कथित अनियमितताओं के आरोपों की पड़ताल हेतु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विशेष जांच समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जांच समिति विषय से जुड़े प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट करेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए कृतसंकल्पित है।”

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