मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के निजी आयुर्वेदिक कालेजों के आन्दोलनरत छात्रों के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भी सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये जाय। उन्होंने कहा कि छात्रों का लम्बे समय तक आन्दोलनरत रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों का गहनता से अनुश्रवण किया जाये।
आयुष विभाग से सम्बन्धित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आयुर्वेद छात्रों की फीस निर्धारण हेतु स्थायी फीस निर्धारण समिति के शीघ्र गठन की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समिति के अध्यक्ष हेतु किसी न्यायाधीश को नामित करने के लिए पुनः उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय। इस प्रकरण पर फीस निर्धारण समिति के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
इस अवसर पर आयुष मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव आयुष दिलीप जावलकर, सचिव न्याय प्रेम सिंह खिमाल, प्रभारी सचिव विनोद रतूड़ी, अपर सचिव आनन्द स्वरूप, संयुक्त सचिव एम0एम0सेमवाल, रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय डॉ. माधवी गोस्वामी आदि उपस्थित थे।