देहरादून
बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
मुख्य रूप से प्रदेश के पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर धामी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जता दी है।
प्रदेश के पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हज़ार का पेंशन मिला करती थी वहीं, इसको बढ़ाकर 60 हज़ार कर दिया गया है. इसके अलावा हर साल 3000 पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी,जबकि पहले 2500 बढ़ोतरी की जाती थी. यही नहीं, सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के मद में भी बढ़ोतरी की गई है।
सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान तमाम विभागों की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है।
आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव पर मंजूरी।
निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने पर मंजूरी।
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है।
सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था, लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है।
पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है।
वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी।
खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है।
सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।