देहरादून
जिलाधिकारी सविन बसंल की सशक्त सड़क सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में सक्रियता एवं सुधारीकरण को लेकर किए गए जीवंत निर्णय लेते हुए 6 शराब की दुकानों के शिफ्टिंग के आदेश को कोर्ट ने भी सही करार दिया,आदेश के विरूद्ध सम्बन्धित अनुज्ञापियों ने हाईकोर्ट द्वारा की गई अपील को भी खारिज कर दिया गया। वहीं आबकारी आयुक्त ने भी डीएम के निर्णय को समर्थन दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री ने जनसुरक्षा जनजीवन में सुरक्षा में अवरोध, शराब की दुकानों, उप दुकानों के चलते स्थानीय विरोध, कानून व्यवस्था में बाधा, जनआक्रोश परिलक्षित होने पर डीएम को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया है।
डीएम की अध्यक्षता में 27 मार्च को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा शहर में बढते सड़क हादसों व यातायात जाम के 6 स्थानों पर शराब की दुकानों को मुख्य वजह बताते हुए इन स्थानों जीएमएस रोड , बिंदालपुल चकराता रोड-2, डालनवाला निकट परेडग्रांउड, अधोईवाला चूना भट्टा देशी-विदेशी, करनपुर परेडग्राउंड स्थित मदिरा की दुकाने से यातायात व्यवधान से जनसुरक्षा के दृष्टिगत शराब की दुकानों का हटाने की प्रबल संस्तुति की गई थी। पुलिस के प्रस्ताव पर जनसुरक्षा के लिए खतरा तथा यातायात में बाधक बन रही शराब की दुकानों को डीएम ने 01 सप्ताह के भीतर स्थान्तरित करने के आदेश जारी किए थे। आदेशों की नाफरमानी पर जिला प्रशासन ने अब सभी 06 दुकानों के लाईसेंस निलिम्बित कर दिए है।
इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अधिकारों से सशक्त जीवनदायनी सड़क सुरक्षा समिति जनहित में निरंतर नये-2 निर्णय कर रही है। ताकि जनता को किसी भी सूरत में राहत मिल सके।